नेपालमा विद्युतीय हस्ताक्षर साँच्चै कानूनी हुन्छ?
हुन्छ, धेरैजसो सम्झौतामा, र हामीले भनेकाले होइन। विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले विधिवत् रूपमा गरिएको विद्युतीय हस्ताक्षरलाई पहिले नै हातले गरेको हस्ताक्षर बराबर मान्दछ।
ऐनले कसलाई मान्यता दिन्छ
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले धेरैजसो प्रकारका सम्झौतामा विद्युतीय हस्ताक्षरलाई हस्तलिखित हस्ताक्षर सरहको कानूनी मान्यता दिन्छ। यो काम ऐनले गरेको हो, ghumSign ले तपाईंको तर्फबाट गरेको दावी होइन; जुन कानूनले बैंकलाई विद्युतीय हस्ताक्षर भएको ऋण कागजात स्वीकार गर्न दिन्छ, उही कानूनले तपाईंको व्यवसायलाई विद्युतीय हस्ताक्षर भएको सम्झौता स्वीकार गर्न दिन्छ।
हस्ताक्षर पछि भर पर्न लायक कसले बनाउँछ
कानूनी मान्यता पानामा परेको चिन्हको मात्र विषय होइन। कसले हस्ताक्षर गर्यो, कहिले गर्यो, र त्यसपछि कुनै परिवर्तन भएको छैन — यो देखाउन सक्नुको विषय हो। ghumSign को हरेक हस्ताक्षर नेपालमा इजाजतपत्र प्राप्त प्रमाणीकरण निकायको प्रमाणपत्र विरुद्ध जारी हुन्छ, र त्यो आएको समय, डिभाइस र IP ठेगानासहित अभिलेख हुन्छ।
कागजातसँगै रहने कुरा
अडिट ट्रेल सम्झेर खोज्नुपर्ने कतै छुट्टै नराखी कागजातसँगै जोडिन्छ। पठाइएको, हेरिएको, हस्ताक्षर भएको, क्रमैसँग, हरेक हस्ताक्षरकर्ताको। कुनै हस्ताक्षरमा विवाद आए, पुरानो इमेल खोतल्नुको बदला त्यही अभिलेख जवाफ हुन्छ।
हस्तलिखित हस्ताक्षर अझै आवश्यक पर्ने ठाउँ
केही प्रकारका कागजात — केही जग्गा कारोबार, इच्छापत्र, र निश्चित सरकारी निवेदन सहित — नेपाली कानून अनुसार अझै हस्तलिखित हस्ताक्षर आवश्यक पर्न सक्छन्। ghumSign ले त्यो बदल्दैन, र यो साइटको कुनै पनि सामग्रीलाई त्यो बदल्छ भन्ने सल्लाहका रूपमा पढ्नु हुँदैन। कुनै खास कागजात यसमा पर्छ कि पर्दैन निश्चित नभए, आफ्नो कानूनी सल्लाहकारसँग जाँच गर्नुहोस्।
यो पृष्ठका हरेक कुराको मूल स्रोत ऐन आफै हो। हाम्रो सारांश मान्नुभन्दा त्यो आफै पढ्नुहोस्, र तपाईंको कागजात असामान्य छ भने आफ्नो कानूनी सल्लाहकारसमक्ष लैजानुहोस्, वा हामीलाई यहाँ लेख्नुहोस्: admin@ghumnepalinnovation.com।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३: नेपाल कानून आयोगयो पृष्ठ साइनिङ सफ्टवेयरमा कानून कसरी लागू हुन्छ भन्ने बताउँछ। यो कानूनी सल्लाह होइन। ghumSign आफैले तपाईंका कागजात र डेटा कसरी सम्हाल्छ भन्नेबारे गोपनीयता नीति र सेवाका सर्तहरू हेर्नुहोस्।
नेपालमा विद्युतीय हस्ताक्षर साँच्चै कानूनी हुन्छ?
हुन्छ, ठीक ढंगले गरिएको खण्डमा। ghumSign को हस्ताक्षर किन टिक्छ, यहाँ छ।
कानूनले मान्यता दिएको
नेपालको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले धेरैजसो प्रकारका सम्झौतामा विद्युतीय हस्ताक्षरलाई हस्तलिखित हस्ताक्षर सरहको कानूनी मान्यता दिन्छ।
परिवर्तन देखिने बनोट
कागजात हस्ताक्षर भइसकेपछि फाइलमा गरिने कुनै पनि परिवर्तन पत्ता लाग्छ। जे हस्ताक्षर भयो, त्यही हस्ताक्षर भएको रहन्छ।
हरेक पटक पूरा अडिट ट्रेल
हरेक पठाउने, हेर्ने, सम्झना दिने र हस्ताक्षर गर्ने काम समयसहित अभिलेख हुन्छ, र हस्ताक्षर भएको कागजातसँगै निर्यात हुन्छ।
केही प्रकारका कागजातलाई (उदाहरणका लागि केही जग्गा कारोबार, इच्छापत्र, वा निश्चित सरकारी निवेदन) नेपाली कानून अनुसार अझै हस्तलिखित हस्ताक्षर आवश्यक पर्न सक्छ। तपाईंको कागजात यसमा पर्छ कि पर्दैन निश्चित नभए, आफ्नो कानूनी सल्लाहकारसँग जाँच गर्नुहोस्।
कागजात प्रिन्ट गर्न छाड्न तयार हुनुहुन्छ?
60 दिनको निःशुल्क ट्रायल सुरु गर्नुहोस्। क्रेडिट कार्ड चाहिँदैन। एकाउन्ट तुरुन्तै सक्रिय।